सरकार की EV पॉलिसी का ग्राहकों को मिलेगा फायदा,इस राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी भारी छूट

Electric Vehicle Policy:   बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के

लिए कई राज्य सरकारों ने विशेष इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां जारी की हैं।  अब इस लिस्ट में हरियाणा सरकार का नाम भी शामिल हो गया है।  

हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 (हरियाणा सरकार की ईवी पॉलिसी) जारी कर दी है।  इलेक्ट्रिक वाहन नीति के

माध्यम से सरकार ने राज्य में ईवी वाहनों और उनके घटकों के उत्पादन को गति देने का प्रयास किया है।  

नई पॉलिसी से EV गाड़ी बनाने वाले लोगों को मिलेगा फायदा  आपको बता दें कि इससे पहले जून 2022 में हरियाणा सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लॉन्च की थी,

जिसके जरिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को कई तरह के प्रोत्साहन देती है।  इस नई पॉलिसी के लागू होने

के बाद कंपनी को जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट आदि कई चीजों में छूट मिलती है।  

इससे राज्य में ईवी वाहनों के निर्माताओं को लागत में भारी छूट मिलती है और इसका लाभ बाद में उपभोक्ताओं को मिलेगा।

जानें इस पॉलिसी से क्या मिलेगा फायदा  हरियाणा सरकार की ओर से जारी इस नई ईवी पॉलिसी से इलेक्ट्रिक ड्यूटी और स्टांप ड्यूटी पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी।  

वाहन खरीदते समय पहले तो ग्राहकों को यह शुल्क देना होगा, लेकिन बाद में यह  पैसा सरकार द्वारा वापस कर दिया जाएगा।  इससे राज्य में प्रदूषण को कम

करने में मदद मिलेगी।  इसके साथ ही सरकार चाहती है कि राज्य ईवी मनु फैक्टरिंग हब बने।  इससे राज्य में नए रोजगार सृजित करने में भी मदद मिलेगी।